सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेको छ।

सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको तलब वृद्धि मर्यादाक्रम अनुसार नभएको भन्दै भएको कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।

‘तोकिएको समयमा तोकएको कार्यादेशअनुसार हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं, प्रतिवेदनका विषयमा सरकारी तवरबाट कुरा आउला। देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन दिइएको छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।

तलबका सम्बन्धमा मुख्यगरी ४ वटा विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ: मर्यादाक्रम अनुसारको तलब, तलब बढाउने मापदण्ड, खर्च घटाउने सुझाव र आम्दानी वृद्धिका उपाय।

आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको बताए। मुख्य समस्या परेको १९ वटा पदको मर्यादाक्रम मिलाएर प्रतिवेदन दिइएको र त्यसै आधारमा मर्यादाक्रम मिलाएर तलबको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ।

मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएका पदमा माथिल्लो मर्यादाको तलब वृद्धि गरेर मिलान गर्न सुझाव दिएको छ।

तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ।

आयोगले अहिले नै न्यूनतम तलब ३४ हजार आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ३४ हजार तोकेको जनाएको छ।

‘राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणले एउटा परिवारको मासिक न्यूनतम खर्च ३४ हजार निस्कन्छ भनेको छ। यसै आधारमा न्यूनतम तलब ३४ हजार भनिएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘कुनै मापदण्डमा नै नबसी अहिले मनपरी तलब बढाउने गरिएको, अब यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरेका छौं।’

सरकारले तलब दिन सक्ने गरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको उनले बताए। नेपालका सरकारकी कर्मचारीको तलब दक्षिण एसियामा नै कम मध्येको भएकाले आवश्यक र उपयोग गर्न सक्ने गरी कर्मचारी राख्नु पर्ने र स्रोत साधनको क्षमता हरेर उपयुक्त तलब दिनु पर्ने सुझाव आयोगको छ।

१५ जेठमा आएको बजेटमा कर्मचारीहरूको १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो। तर पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि सरकारले ६ भदौ २०७९ मा तलबमान अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।