सामुदायिक वन डाटा पोर्टल संचालन गर्न तालिम
दाङ । दाङसहित तीन जिल्लाका छ स्थानीय तहमा सामुदायिक वन डाटा पोर्टल संचालनका लागि तालिम संचालन गरिएको छ । तालिमको सोमबार समापन गरिएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र सिप्रेडको संयुक्त आयोजनामा दाङ, सल्यान र रोल्पाका छ स्थानीय तहका वन–वातावरण समिति संयोजक, सूचना प्रविधि अधिकृत तथा स्थानीय वन महासंघका अध्यक्षहरूलाई लक्षित गर्दै सामुदायिक वन डाटा पोर्टल सम्बन्धी तालिम तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सोमबार तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको हो ।
स्थानीय वन महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष खेमलाल महतारा अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर श्यानी चौधरी प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा दाङ जिल्ला वन महासंघका सचिव राधा बिष्ट, ग्रीन फाउन्डेसन दाङका अध्यक्ष बिष्णु बहादुर केसी र स्थानीय वन महासंघ दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपाने लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको हो ।
प्रमुख अतिथि नगर उपप्रमुख चौधरीले डिजिटल पोर्टलले स्थानीय सरकारलाई वन क्षेत्रका तथ्याङ्क व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा नयाँ विश्वासिलो मोडेल प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिमैत्री पहललाई उपमहानगरपालिकाले निरन्तर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
दाङ जिल्ला वन महासंघका सचिव राधा बिष्टले सामुदायिक वनहरू देशको प्राकृतिक सम्पदाको मेरुदण्ड भएको भन्दै डाटा पोर्टलले देशभरका सामुदायिक वनका विवरण एकीकृत रूपमा सुरक्षित राख्न र वन उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र नीति निर्माणमा बल पुर्याउँने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत सबिन केसीले पहिले वनसम्बन्धी विवरण फाइल र कागजमा खोज्न कठिन हुने गरेको अवस्थामा अब एक क्लिकमै सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्ने बताउनुभयो ।
‘यो प्रणाली हाम्रो स्थानीय तहका लागि गेम–चेञ्जर बन्नेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसको निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउन सबै उपभोक्ताहरु स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका र रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिकाका सहभागीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम गरिएको हो ।
तालिमका प्रशिक्षक फेकोफन नेपालका सूचना प्रविधि अधिकृत सन्देश चौधरी हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमको सहजीकरण ग्रीन फाउन्डेसन नेपालका क्लस्टर परियोजना संयोजक दिपक परियारले गर्नुभएको हो ।
तपाईंको प्रतिक्रिया