बुटवल । संघीय शिक्षा ऐन निर्माणका विषयमा सरोकारवालासँग बुटवलमा शिक्षा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, लुम्बिनी प्रदेशले विद्यालय कर्मचारीका हक, अधिकार, सेवा–सुविधा, पेशागत सुरक्षा तथा सम्मानजनक व्यवस्थाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेको छ।

कार्यक्रमका क्रममा प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द घर्तीले शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव शैलेन्द्र झा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिव सापकोटालाई विद्यालय कर्मचारीका माग तथा सुझाव समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐनमै विद्यालय कर्मचारीको राष्ट्रिय दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। हाल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पदस्थापन तथा समायोजन गर्दै सेवा, सर्त र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ।

त्यस्तै, योग्य तथा अनुभवी विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि स्पष्ट सेवा कानुन निर्माण गरी शिक्षकसरह स्पष्ट सेवा–सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लागि सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न समिति, आयोग, परिषद् तथा संरचनामा विद्यालय कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक सेवा, सुविधा र तलबमा सीमित नगरी राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा–सुविधा र दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को धारणा छ। शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ‘शिक्षक’ शब्दसँगै ‘शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी’ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीलाई अस्थायी र अनिश्चित सेवामा राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै पेशागत सुरक्षा र सम्मानजनक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएको छ।

प्रदेश अध्यक्ष घर्तीले संघीय शिक्षा ऐन विद्यालय कर्मचारीको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “सुझाव प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी ऐन निर्माणका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ।”

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त, सामाजिक सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित नगरी सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने भन्दै संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू अनिवार्य रूपमा समेट्न आग्रह गरेको छ।

हाल सरकारले वालविकास देखि विद्यालय कर्मचारीको लागि तलवमा ५ हजार थप गरेको छ ।