काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परिषद्को चौथो राष्ट्रिय परिषद्को अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गत जेठ ५ गते राष्ट्रपतिबाट चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बुँदा नम्बर १७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा सो कार्यक्रम हटाइएको र प्रतिबद्धता बमोजिम हालसम्म महँगी भत्ता नपाएको परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले गुनासो गर्नुभयो ।

भेलामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सेवा सुविधाका दृष्टिले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक विकासका शिक्षक बढी अन्यायमा परेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षाका विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएका राससका प्रकाश सिलवाल, खबर एजुकेसन डटकमका लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, एजुकेसन प्लस डटकमका रमेश लामिछाने र हिमाल प्रेस डटकमका रमेश दवाडीलाई सम्मान गरिएको थियो । परीषद् भोली सम्म चल्ने लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गोबिन्द जिसीले जानकारी दिए ।