दाङ । अन्याय, उपेक्षा, विभेद तथा श्रमको अवमूल्यन जस्ता शब्दहरू आज सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको जीवनका तीतो यथार्थ बनेका छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि इमान्दारितापूर्वक सेवा प्रदान गर्दै आएका हजारौं विद्यालय कर्मचारीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि शैक्षिक वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउनसम्म कर्मचारीहरूको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि उनीहरूका समस्या, पीडा र मागहरू अझै राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

शिक्षा क्षेत्रको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको अभाव, पेशागत असुरक्षा तथा राज्यबाट अपेक्षित सम्मान र पहिचान नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । श्रम र योगदानको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा कर्मचारीहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक कर्मचारी वर्गलाई निरन्तर बेवास्ता गरिनु केवल कर्मचारीहरूको मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीकै चिन्ताको विषय बनेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को निष्कर्श छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्कको माग

• सम्मानजनक सेवा–सुविधा: वर्तमान बजार मूल्य अनुकूल हुने गरी न्यायोचित पारिश्रमिकको व्यवस्था।

• पेशागत सुरक्षा र स्थायित्व: वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी र प्रक्रियागत स्थायित्व।

• सामाजिक सुरक्षा: निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदानसहितको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता।

• उच्च मनोबल: शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम।

सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको हक, अधिकार, सम्मान, पहिचान र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो संघर्ष र आवाज निरन्तर जारी रहनेछ। श्रमको सम्मान, समान व्यवहार र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको स्थापना गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता मात्र होइन, समयको माग पनि हो । श्रमको सम्मान गरौँ, विद्यालय कर्मचारीहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गरौँ ।

लेखक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुन । उनि गोरक्षरत्ननाथ मा.वि.चौघेरा घोराही दाङमा लेखापालमा कार्यरत छन ।