राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले थुनामुक्त गर्न  अस्वीकार गरेको हो । लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनमा सर्वाेच्चले शुक्रबार बेलुका अबेर आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत, तुलसीपुर(बुटवल इजलास)ले थुनामा राख्न आदेश दिए लगत्तै गत २२ चैतमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।