तुलसीपुर । हरेक वर्ष मार्च २१ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस विश्वभर औपचारिक रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट विभिन्न कार्यक्रम, भाषण र प्रतिबद्धतासहित यो दिवस मनाइने गरिन्छ। तर प्रश्न उही छ—के यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरूले मात्रै समाजको सोच बदल्न सक्छन्?

धेरैजसो सर्वसाधारण नागरिकका लागि यो दिवसको अर्थ अझै स्पष्ट छैन। किन मनाइन्छ, यसको सन्देश के हो भन्नेबारे पर्याप्त जनचेतना पुगेको देखिँदैन। प्रायः कार्यक्रमहरू हलभित्र सीमित हुने र औपचारिकतामै टुंगिने हुँदा यसको सन्देश जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकिरहेको छैन।

यस दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यन्त पीडादायी छ। सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गोली चलाउँदा ६९ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए। यस घटनापछि विश्व समुदायले एकजुट भएर सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च २१ लाई जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा घोषणा गर्‍यो। नेपालले पनि सन् १९७१ मा सम्बन्धित महासन्धि अनुमोदन गर्दै यो दिवस मनाउन थालेको हो।

इतिहास सम्झनु आवश्यक छ, तर इतिहास सम्झनु र वर्तमान बदल्नु एउटै कुरा होइन। हरेक वर्ष नारा दोहोरिन्छ—छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ, विभेद गर्न पाइँदैन। तर यस्ता नाराहरूको पुनरावृत्ति आफैंमा समस्या अझै समाधान नभएको संकेत हो। नेपालले कानुनी रूपमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू गरियो भने संविधान २०७२ ले छुवाछुतलाई स्पष्ट रूपमा सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कागजमा हेर्दा नेपाल समावेशी समाजतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ।

तर वास्तविक समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी र सामाजिक सोचको जडता हो। अझै पनि कतिपय ठाउँमा छुवाछुतका घटना सुनिन्छन्, दलित समुदायले अपमान र अन्याय भोग्नुपरेको छ। वास्तवमा परिवर्तनका लागि दुई कुरा अनिवार्य छन्—कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र नागरिकस्तरमा चेतना तथा सोचको परिवर्तन। यदि जानकार व्यक्तिले नै व्यवहार सुधार्न सकेन भने ज्ञानको अर्थ रहँदैन। र, कानुन नबुझेका नागरिकलाई सचेतना नदिँदासम्म परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

सोच बदल्नु नै वास्तविक परिवर्तन हो—जुन दिवसले होइन, व्यवहारले ल्याउँछ। विगतको तुलनामा विभेदका घटना केही घटेका भए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन। त्यसैले यो दिवसको सार्थकता तब मात्र हुनेछ, जब हामी औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बाहिर निस्केर व्यवहारमा समानता अभ्यास गर्न थाल्छौं। दिवस मनाउनु पर्याप्त होइन, सोच बदल्नु आवश्यक छ। यसका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ, समाज सचेत हुनुपर्छ, अनि मात्र विभेदरहित समाजको कल्पना यथार्थमा बदलिन सक्छ।

लक्ष्मण विश्वकर्मा
(कार्यपालिका सदस्य, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा पूर्व पत्रकार)