काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबरजस्ती बस्ती हटाउने काम नगर्न भनेको हो ।

थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले आदेशमा मुख्यतः दुई आधारलाई जोड दिएको छ- कानुनी प्रक्रिया र मानवीय अधिकार । इजलासले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउँदा ‘उचित प्रक्रिया’ अपनाउनै पर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको पत्रमा उल्लेख चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले ती मापदण्ड र प्रक्रिया नअपनाई सुकुमवासीलाई जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

सुनुवाइका क्रममा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र हटाइएका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए । तर, निवेदक पक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने विस्थापित सबै परिवारले न्यूनतम आधारभूत सेवा नपाएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यही पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।