तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्मार्ट सिटी अवधारणाअनुसार सडक, भवन तथा शहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नगरको दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनाको आधारमा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिनेछ। बजार क्षेत्रका मुख्य सडकहरूलाई ‘स्मार्ट रोड’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

शुक्रवार उपमहानगरपालिकाको १९ औँ नगर अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले हाम्रो तुलसीपुर, राम्रो तुलसीपुर, खुसी जनता, समृद्ध तुलसीपुर,भन्ने मूल नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। तुलसीपुर १२ हरिपौरा स्थित मेट्रो कलेजको सभाहलमा आयोजित बैठकमा उहाँले ४२ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमका ३४९ वटा बुँदा सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो।

उपमहानगरपालिकाले पैदलयात्री र साइकलमैत्री नगर निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। आवश्यकता अनुसार फुटपाथ, साइकल लेन, डिजिटल सूचना बोर्ड तथा हाईमास्ट लाइट जडान गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि बसपार्क, बस स्टप तथा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरिने जनाइएको छ।  त्यस्तै पालिकामा सञ्चालित ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सडक अतिक्रमण नियन्त्रण, अन्तरपालिका चक्रपथ निर्माण तथा विद्युतीय नगर बस सञ्चालनको अवधारणालाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने भएको छ।

भवन निर्माणतर्फ सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गरिनेछ।  नयाँ भवन निर्माण गर्दा स्थानीय संस्कृति र वास्तुकलालाई झल्काउने डिजाइनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने प्रत्येक नयाँ आवासीय भवनमा तुलसी वा अन्य स्थानीय महत्वका बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक संरचनाको डिजिटल अभिलेखीकरण, शहरी सौन्दर्यीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा ‘उज्यालो तुलसीपुर अभियान’ लाई तीव्रता दिने लक्ष्य पनि लिएको छ। नगरको समग्र विकास, सुरक्षित आवागमन, आधुनिक सेवा प्रवाह तथा हरित वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

पुर्णपाठ हेर्न क्लिक गर्नुस

नीति तथा कार्यक्रम २०८३-८४  final