तुलसीपुर ।

अब्यबस्थित बसोबासीको हकमा राजश्व संकलन कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायधीश निता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालीकामा ऐलानी जग्गाको पूर्जा लिन फारम भर्दा पूर्जावाल जग्गाको समेत सम्पत्ति कर बुझाउन परेको भन्दै परेको निवदेन माथि उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

साथै विपक्षी उपमहानगरलाई फागुन १३ गते उपस्थित हुन सुचना समेत जारी गरेको छ । उपमहानगरलाई बिपक्षी बनाई लिलाधर डाँगी,रोहित कुमार चौधरी,हरी प्रसाद वली र बाल चन्द्र चौधरीले फागुन ६ गते रिट हाल्नुभएको थियो । उक्त निवेदक का तर्फफबाट बरीष्ठ अधिबत्ता डिल्लीराज धिताल,अधिबत्ताहरु गोकर्ण खत्रि,विष्णुमनि धिताल,अरुण कुमार आचार्य,राम शरण चौधरी र मधुसुदन गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।