काठमाडाैं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ । संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको रायका लागि पठाइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त रायलाई समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।

सो मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश हुने र तत्पश्चात अवकाशको उमेर ६० कायमलगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।