काठमाडौँ  । नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारका लागि एक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ। सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने प्रयोजनका लागि उल्लिखित रकम खर्च भए पनि यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

राज्यले रेल सेवा विकास गर्ने नाममा हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । त्यही अनुसार बजेट छुट्याउने गरेको छ तर त्यसबाट उपलब्धि भने छैन । रेलको नाममा राज्यले गर्ने खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायको लागि दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये उक्त आवमा एक अर्ब चार करोड ६८ लाख खर्च भएको छ।

त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो रकमभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी खर्च भएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०÷८१ मा रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने नाममा तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भएको थियो । त्यतिबेला पनि त्यो खर्चबाट उपलब्धि शून्य नै थियो।