तुलसीपुर । अगामी दिनमा सरकारले विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायी गर्ने सहमत भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच फागुन ९ गते भएको मन्त्री स्तरीय सहमतिले अबका दिनमा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्नेसहित ५१ बुदे सहमति भएको छ ।

सहमतिको बुदा नम्बर २२ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने उल्लेख छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले हाल विद्यालय तहमा कार्यालय सहयोगीदेखि कर्मचारीसम्म ३० हजार कार्यरत रहेको बताएका छन । सहमतिमा उमेरको हद नलाग्नेगरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने उल्लेख छ ।
साथै लामो अवधि सेवा गरेका र उमेरको हद नाघेका कर्मचारीको हकमा एकमुष्ट सेवा दिने ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हाल कार्यालय सहयोगिले श्रमीकले पाउने न्यूतम १५ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीले न्यूतम तलब २० हजार ५ सय मात्र पाउँदै आएका छन । दरबन्दी स्वीकृत भए कर्मचारीले तहगत तलब, सेवासुविधा पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारबाट तलबभत्ता प्राप्त गरी नियमअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोके अनुसार विज्ञापन गरी अन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी काम काम गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त कोटामा रही साठी वर्ष उमेर पुरा गरी अवकास पाएका विद्यालय कर्मचारीहरुको हकमा कानूनमा ब्यवस्था ब्यवस्था गरी सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था सहमतिले गरेको छ ।

यसैविच सरकार संग भएका सहमती कार्यान्वयमा आए लामो समय देखिको समस्या समाधान हुने विद्यालय कर्मचारी परीषद्ले बताएको छ । लामो समय देखिका मागबारे महासंघ माफर्त ध्यानाकर्षण भएको हुदा स्वागत योग्य निर्णय भएको कर्मचारी परीषद्का लुम्बिनि प्रदेश अध्यक्ष गोबिन्द जिसीले बताएका छन । ‘महासंघको यो कदम स्वागतयोग्य छ, अव कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ’ – जिसीले भने । ‘न्युन तलवमा कार्यरत कर्मचारी विभेदमा छन, यसका लागी महासंघ संग समन्वय गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छौ’ ।