अरुणकुमार नेपाली, दाङ । आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरुले घोराहीमा सरकार बिरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्ना सेवा तथा सुविधा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा माग सम्बोधन नगरेपछि विद्यालय कर्मचारीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ २१ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ घोराहीमा धर्ना दिइरहेका कर्मचारीहरुले अन्तिम दिन शुक्रबार बृहत्त प्रदर्शन गरेका हुन ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ घोराहीबाट सुरु भएको विरोध ¥याली जिविस रोड,तुलुसीपुर चोक हुदै पुनः शिक्षा विकास तथा समन्य इकाइमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय सदस्य मित्रलाल खनालले विगतको सहमति अनुसार विद्यालय कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरे । उनले सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्यालय कर्मचारीले असार २ गतेदेखि घोषणा गरेको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम अघि बढाउनुको विकल्प नभएको वताए ।

‘हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौ, केन्द्रिय सदस्य खनालले भने, बजेट सच्चाउने समय अझै छ,विगतमा विद्यालय कर्मचारीहरुसंग भएको सम्झौतालाई समेट्ने गरी सरकारले तत्काल सच्चाउनु पर्छ,हैन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ।” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारीका केन्द्रिय उपमहासचिव डम्बर बहादुर वलीलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख भएपनि बजेटमा नसमेट्नु सरकार श्रमिकको पक्षमा गम्भिर छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको बताए ।

उपमहासचिव वलीले नीति तथा कार्यक्रममा भएको कुरा स्वयंम अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नै गायब बनाएको आरोप लगाए । विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा पटक पटक भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेर आफूहरुलाई धोका दिएको उपमहासचिव वलीले बताए ।

अब सरकारसंग उधारो सहमति नगर्ने बताउदै उपहासचिव वलीले तत्काल बजेट सच्चाउन सरकारसंग माग गरे । ‘उनले भने, सरकारले माग सम्बोधन गर्छौ भनेर हामीलाई बारम्बार झुक्याउने काम ग¥र्यो अब त्यो सम्भव छैन, सह्य पनि छैन, माग पुरा नभएसम्म हामी पछि पनि हट्दैनौ सरकारले यो कुरा बुझोस् ।”
उपमहासचिव वलीले असार १ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए २ गतेदेखि शसक्त अनिश्चितकाली विद्यालय बन्द गरी जिवन मरणको आन्दोलनमा जाने बताए ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद संघर्ष समितिका संयोजक निम वलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोणसभामा संघर्ष समितिका उपसंयोजक पूर्णबहादुर बि.क.ले स्वागत मनतव्य व्यक्त गर्नु गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव घनबहादुर रावतले गरेका थिए ।
के—के हुन विद्यालय कर्मचारीका माग
उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक -लेखापालहरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

देशभर विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालयमा सहायक कर्मचारी(लेखापाल) र कार्यालय सहयोगी(पीएन) गरी ३४ हजार ८ सय ५० जना कर्मचारीको रुपमा कार्यरत छन् ।संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट सहायक कर्मचारी लेखापालले मासिक रु १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीले रु ७ हजार ५ सयमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।