खेमराज विश्वकर्मा, तुलसीपुर ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर परिचित छ। अहिले पनि नेपालीको मुख्य जिबिको पार्जनको बिकल्पका कृषि नै रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ६० देखि ७० प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा नै आत्म निर्भर रहेका छन्। मुलुकको आधा भन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेश नै मुख्य पेशा र कृषिमै आत्मनिर्भर भएता पनि बर्षेनी करोडौ रुपैयाको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र खाद्य जन्य बस्तुहरु आयात गरिरहेकै छ। बिगतमा नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्ने नेपाल आज खाद्यान्न आयातमा निर्भर रहेको छ।

नेपाल सरकारले हरेक बर्षको बार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि अनुदान तथा कृषिमा सहुलियतको ऋण सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ तर बिडम्बना नेपाल सरकारले ल्याएका कृषि अनुदान र कृषिमा सहुलिएतको ऋण बास्तबिक किसान सम्म पुग्न नसकेका कुराहरु हामीले सार्बजनिक मिडिया, राष्ट्रियमिडिया र पत्रपत्रिका मार्फत किसानका गुनासाहरु समय समयमा सुनि रहेका हुन्छौ। नेपालका किसानहरु कृषिमै आत्म निर्भर भएता पनि आधुनिक कृषिप्रणाली, ब्यबसायीक कृषिप्रणालीमा अझै जान सकिरहेका छैनौं। हामीले परम्परागत कृषिप्रणाली र जिबिको पार्जनका लागि मात्रै कृषिलाई बुझेकै कारण हामी नेपाली किसानहरु कृषिमै निर्भर भएर बाच्ने अबस्था रहेको छैन।

पछिल्नो समयमा नेपालीहरुमा बिदेश जानेको होडबाजी जस्तै देखिन्छ। नेपाली युवा शक्तिहरु अध्ययनको सिलसिलामा, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, यु। के। , क्यानडा लगायतका पश्चिमा मुलुकमा जाने लर्को लागिरहेको छ। यसै गरि गैर कानुनी रुपमा वा चोरीबाटो भएर अमेरिका जानेको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। नेपालमा रोजगारीको अवस्था नहुदा, राजनीतिक अस्थिरता, परिवारको जिम्मेवारी र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागी मध्यम वर्गीय र निम्म बर्गिय नेपाली युवाहरु खाडी राष्ट्र दुबै, कतार, मलेसिया, कुवेत जस्ता राष्ट्रमा आफ्नो अमुल्य परिना र जिबन बिताई रहेका छन्। युबा जनशक्तिलाई बिदेश जानरोक्नका लागि सरकारले खास नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन भने तिनै पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ। तिब्र सहरीकरणका कारण नेपालको खेति योग्य जमिन खन्डिकरण हुदै मरुभुमिकरण भैरहेको छ। यसलाई रोक्ने नेपाल सरकारसंग खास योजना ल्याएको पाईदैन।

नेपाल बहुजातिय, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो यहाँ १२३ जाति र १२५ भाषी रहेका बिबिधतामा एकता भएको राष्ट्र हो। नेपाली समाज वर्णाश्रम ब्यबस्था वा जात ब्यबस्थामा आधारीत सामाजिक संरचनाले गर्दा भुमिमा खास जाति वा समुदायको बर्चश्व रहेको छ। हिजोको राज्य ब्यबस्थाले काम गरेबाफत मौजा सिने चलन अनुसार खास जाितले बिघाका बिघा मौजा राजा वा तत्कालिन शासकहरुबाट पाउने चलन थियो। तर हिजोको सामन्ति राज्यव्यवस्थाले शुद्र समुदायलाई भुमि राख्ने अधिकार नदिदा हिजोका शुद्र र आजका दलित समुदायको भुमिमा स्वामित्व रहन सकेन। जस्का कारण उनिहरुको जिबन समाजमा सबै भन्दा पिधमा रहन पुग्यो।

अहिले पनि पहाडमा १५।४३५ र तराईमा ४४५ दलितहरु भूमिहिन अबस्थामा रहेका छन्। कृषि भुमिहिनको परिभाषा अनुसार पहाडमा ७०५ र तराईमा ९०५ दलित समुदायसंग खेती योग्य जमिन छैन। दलित समुदायहरुको परम्परागत पुर्ख्यौली पेशा नै जिबिकोपार्जनको बिकल्प रहेको छ। संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले बर्षेनी कृषिमा ल्याएको९मल, बिउ, किटनासक औषधि र कृषि अनुदान सहयोग वा ऋणले दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन। सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान, सेवा सुबिधा र सहुलियतको ऋण सम्बन्धिका सुचनाहरु दलित समुदायका किसान सम्म सुचनाको पहुँच नै हुदैन। सुचनामा पहुच भए पनि राज्यका सम्बन्धित निकायसम्म पहुच नहुने भएकोले सरकारले ल्यायका नीति, कार्यक्रम र योजनामा दलित किसानहरु समेटिन नसकेको अवस्था रहेको छ।

बास्तबमा दलित समुदायलाई आर्थिकरुपमा सबल र आयआर्जनमा संलग्न बनाउनकालागि स्थानिय सरकारले बिशेषरुपमा प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आबश्यक छ। यस्ता खालका कृषि मल, बिउ, कृषि अनुदान सहयोग र कृषि ऋणले समग्र दिलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले कृषिमा अनुदानले दलित समुदायका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात भएजस्तै हो।

लेखक विश्वकर्मा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन ।