दाङ । दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिबार जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य न्याय सेवा दिँदै आए पनि कानुन अधिकृतको अभावका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।

दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पीमा कुमार वली खड्काले कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। बबई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बम कुमारी खड्काले दर्ता भएका अधिकांश विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जीसीले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन पढेका कर्मचारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गुर्वाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मैना विकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले न्यायिक समितिलाई कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कार्यविधिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकार तथा अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास, कानुन अधिकृत, सल्लाहकार र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले यस्ता कार्यक्रमले पालिकाबीच अनुभव आदानप्रदान र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकि कार्यालयका प्रतिनिधि, तहसीलदार तथा विभिन्न पालिकाका न्यायिक समिति पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।