राजाकोट सामुदायिक वन : स्थापना, वर्तमान अवस्था र सम्भावना

४ घण्टा अगाडि

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो। ती प्राकृतिक सम्पदामध्ये वन नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो, जसले वातावरणीय सन्तुलन, जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा वि.सं. २०३५ देखि सुरु भई २०४९ को वन ऐन र २०५१ को वन नियमावलीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार प्रदान गरेपछि स्थानीय समुदायलाई नै वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार दिइयो। आज सामुदायिक वन नेपालको एक उदाहरणीय र सफल अभ्यास मानिन्छ।

१. राजाकोट सामुदायिक वन हस्तान्तरणको इतिहास

दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका-२, कौवाघारीमा अवस्थित राजाकोट सामुदायिक वन स्थानीय समुदायको लामो प्रयास र सहभागिताबाट विकसित भएको हो।

क्षेत्रफल र सिमाना: साविक गोल्टाकुरी गाविस अन्तर्गत पर्ने ४९१.०५ हेक्टर क्षेत्रफलको यो वन पूर्वमा घट्टेखोला-पनेराखोला र एनसेल टावर क्षेत्र, पश्चिममा चुनपोले-कोप्ची खोला, उत्तरमा कौवाघारी दर्ता आवादी र दक्षिणमा चुरे पहाड/पानीढल क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।
हस्तान्तरण र दर्ता: रेञ्जपोस्ट बैबाङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने यो वन वि.सं. २०५१/०४/२३ गते जिल्ला वन कार्यालय, दाङमा दर्ता भई समुदायमा हस्तान्तरण भएको हो।
सुरुवाती नेतृत्व: हस्तान्तरणपछि वि.सं. २०५२/१०/१९ गते तत्कालीन अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवकोटाको अगुवाइमा १ दलित, ६२ जनजाति र ६१ अन्य गरी जम्मा १२४ घरधुरी समेटेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरिएको थियो।

२. स्थापना कालदेखि वर्तमान अवस्था र हालैका सुधारहरू

स्थापना कालमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहे पनि पछिल्लो करिब एक दशकमा अनियन्त्रित रूख कटानी, अवैध ओसारपसार र कमजोर नियमनका कारण वनको अवस्था चिन्तित तुल्याउने खालको बनेको थियो। यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय युवा, अगुवा र वनप्रेमीहरूको पहलमा सुधारको नयाँ अभियान सुरु गरिएको छ:

नयाँ नेतृत्व र साधारणसभा: वि.सं. २०८२ साल पुस १० गते आयोजित भेलाबाट श्री चक्र मिलन वि.क. (सि.एम.) को अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भयो। यस समितिले २०८२ माघ १० गते १५औँ वार्षिक साधारणसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ दिशामा काम अघि बढाएको छ।
विधान तथा कार्ययोजना नवीकरण: डिभिजन वन कार्यालय दाङ, सब-डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँ र ग्रिन फाउन्डेसन नेपालको सहजीकरणमा म्याद सकिएको कार्ययोजना नवीकरण र संशोधित विधान निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ।
वास्तविक उपभोक्ता अभिलेखीकरण: हाल करिब १३०० घरधुरी उपभोक्ता रहेको अनुमान गरिएकामा पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि ११०३ घरधुरीको वास्तविक पारिवारिक विवरण र वर्गीकरण संकलन गरिसकिएको छ।
संरक्षणका प्रयास: चोरी-निकासी नियन्त्रण, डढेलो रोकथाम, वृक्षारोपण, नियमित अनुगमन तथा वन हेरालुको व्यवस्थापन गरी निगरानी बढाउने काम भइरहेको छ।

३. अबको राजाकोट : संरक्षणसँगै उत्पादन, पर्यटन र समृद्धि

सामुदायिक वन अब काठ-दाउरामा मात्र सीमित नभई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटनको आधार बन्नुपर्छ। राजाकोट सामुदायिक वनमा रहेका प्रमुख सम्भावनाहरू निम्नलिखित छन्:

राजाकोट टावर र पर्यटन: दाङका थारु राजा दंगीशरण तथा पुर्खाहरू गर्मी समयमा विश्राम गर्ने ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो क्षेत्रबाट उत्तरमा दाङ उपत्यका र सिस्ने हिमाल तथा दक्षिणमा भारतको नानपारा क्षेत्रसम्म देख्न सकिन्छ। पूर्वाधार (पदमार्ग, विश्रामस्थल, खानेपानी, सुरक्षा) निर्माण गरी यसलाई प्रमुख दृश्यावलोकन र सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्य बनाउन सकिन्छ।
जलाशय तथा हरित पार्क: सालघारी जलाशय र च्यानटाकुरा क्षेत्रमा वातावरणमैत्री हरित पार्क, वनस्पति उद्यान र मनोरञ्जन स्थलनिर्माण गर्न सकिन्छ।
थारुबास सांस्कृतिक पर्यटन: थारुबास क्षेत्रमा स्थानीय थारु संस्कृति, परम्परा, भेषभूषा र खानपानलाई जोडेर वनभोज तथा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
पात-पतिङ्गरबाट जैविक मल: आगलागीको जोखिम बढाउने पात-पतिङ्गरलाई संकलन गरी कम्पोस्ट तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्रस्थापना गर्दा “फोहोरबाट मोहर” बन्ने र स्थानीय किसानलाई मल उपलब्ध हुनेछ।
युवा तथा महिला सहभागिता: डिजिटल अभिलेखीकरण, नक्साङ्कन, जडीबुटी खेती, नर्सरी, मह तथा च्याउ खेती जस्ता हरित उद्यममा युवा र महिलालाई जोडेर वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाइ स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

४. सुशासन, दिगो व्यवस्थापन र आगामी प्राथमिकता

वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता र पुनरुत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कायम गर्दै उपभोक्ताको सहभागितामा योजना सञ्चालन गर्नु अनिवार्य छ।

आगामी मुख्य प्राथमिकताहरू:

कार्ययोजना तथा विधानको पूर्ण कार्यान्वयन र अद्यावधिक उपभोक्ता अभिलेख।
डढेलो नियन्त्रण, चोरी-निकासी रोकथाम र नियमित अनुगमन।
राजाकोट टावर, सालघारी जलाशय र थारुबास क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास।
जैविक मल, गैरकाष्ठ वन पैदावार र हरित उद्यम प्रवर्द्धन।
सरकारी, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीच बलियो सहकार्य।

निष्कर्ष

वि.सं. २०५१ मा सुरु भएको राजाकोट सामुदायिक वनको यात्रा आज नयाँ मोडमा पुगेको छ। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। वन जोगाउने र वनबाट समुदायले लाभ लिने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार, वन कार्यालय, युवा पुस्ता र उपभोक्ता समूहको साझा प्रयास आवश्यक छ। अबको सामुदायिक वन : युवा सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै राजाकोटलाई नमुना सामुदायिक वन बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।

आज साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण उपभोक्ता, वनप्रेमी र सरोकारवालाहरूमा हार्दिक शुभकामना!

– चक्र मिलन वि.क. (सि.एम.)

अध्यक्ष, राजाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

दंगीशरण-२, कौवाघारी, दाङ