तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुवर्षीय ठेक्का तथा विभिन्न व्यावसायिक सटरहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ। उपमहानगरको १९ औँ नगरसभामा लेखा समितिले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य र वास्तविक संकलनबीच ठूलो खाडल देखाएको हो। लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा हालसम्म १७ करोड १६ लाख ४५ हजार ८१३ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानित लक्ष्यको मात्र ३३ प्रतिशत हो।

प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो बक्यौता तुलसीपुर बसपार्कको बहुवर्षीय ठेक्कामा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ४१ लाख ७२ हजार ८६१ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा ठेकेदारले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि बुझाएका छैनन्। त्यस्तै, ८ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकबत्ती व्यवस्थापन र विज्ञापन करतर्फको रकम पनि असार मसान्त नजिकिँदा समेत उठ्न सकेको छैन। उपमहानगरपालिका अगाडि दक्षिणतर्फ रहेको बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय तथा चमेनागृह (पार्क क्याफे) को २० लाख ४३ हजार ५९४ रुपैयाँ वार्षिक ठेक्कामध्ये हालसम्म १० लाख २९ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्रै दाखिला भएको छ । जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु करको ठेक्का रकम बुझाइए पनि त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट (VAT) भने ठेकेदारले अझै बुझाएका छैनन् ।

उपमहानगरपालिका आफैँले सञ्चालन गरेका विभिन्न व्यापारिक मण्डी तथा बजारका सटरहरूको भाडा समेत उठ्न सकेको छैन। प्रतिवेदन अनुसार मुख्य पाँच क्षेत्रबाट मात्रै कुल ६५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ। जसमध्ये अटो भिलेजबाट २२ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ, मासु मण्डीबाट २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ, साझा बजारबाट ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, आलुमण्डीका १५ सटरबाट ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र तयारी पोशाक बजारबाट ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यद्यपि, बसपार्क अन्तर्गतको पेट्रोल पम्प र कोसेली घर सञ्चालकले भने चैत मसान्तसम्मको रकम बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१५ दिने अल्टिमेटम, अटेर गरे कारबाही गरिने

राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उपमहानगरपालिकाले कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ। उपमहानगरको ४५ औँ कार्यपालिका बैठकले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र बक्यौता नतिर्ने कम्पनी तथा व्यवसायीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।बैठकले संम्झौता अनुसार काम नगर्ने र राजस्व नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई ठेक्का सम्झौता तथा नवीकरण गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरेमा वा सम्झौता प्रक्रियामा नआएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।