तुलसीपुर । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

आइतबार माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको समर्थनमा हतारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर चौधरीले ५३ जना सांसदको समर्थन रहेकाले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पत्र बुझाएका हुन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री गिरीले संसदबाट विश्वासको मत लिन पाउँछन् । विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । र, नयाँ सरकार गठनको बाटो संवैधानिक रूपमा खुल्छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस,माओवादीसहित दलका सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा चौधरीले दाबी पेस गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम एमालेका गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शिलापत्रबाट साभार