काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याएर हो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अनलाइन दर्ता र नवीकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने छैन ।

सूचना विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय सच्चाइएको हो । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृती गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।